पेट्रोल टू-व्हीलर्स की छुट्टी! दिल्ली सरकार के एक फैसले से शेयर बाजार में मचा हड़कंप, इन कंपनियों की हुई मौज

दिल्ली की नई EV पॉलिसी 2026 से Ather और Ola के शेयर रॉकेट बने, जबकि Eicher Motors धड़ाम। जानें नए नियम और बंपर सब्सिडी।

​दिल्ली सरकार ने अपनी नई 'EV पॉलिसी 2.0' को मंजूरी दे दी है, जिसका सीधा और बड़ा असर शेयर बाजार के ऑटो सेक्टर पर देखने को मिला है। 1 जुलाई 2026 से लागू होने वाली इस सख्त नीति की खबर आते ही पेट्रोल-डीजल वाहन बनाने वाली कंपनियों के शेयरों में भारी बिकवाली हुई, जबकि इलेक्ट्रिक स्कूटर (EV) बनाने वाली कंपनियों जैसे Ather Energy और Ola Electric के शेयरों में तूफानी तेजी दर्ज की गई।

​1. EV कंपनियों के शेयरों में उछाल, पेट्रोल वाहन निर्माता धड़ाम

​नई पॉलिसी के ऐलान के बाद मंगलवार को शेयर बाजार में Ather Energy का शेयर करीब 4% उछलकर 1,131 रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। इस साल कंपनी के शेयर 49% तक चढ़ चुके हैं। वहीं Ola Electric के शेयरों में भी करीब 9.3% का तगड़ा उछाल आया। दूसरी ओर, Royal Enfield बनाने वाली कंपनी Eicher Motors के शेयर सबसे ज्यादा टूटे और इनमें करीब 7% की गिरावट दर्ज की गई (बाद में यह 3.5% की गिरावट पर कारोबार कर रहा था)। Bharat Forge, Hero MotoCorp और TVS Motor जैसे शेयरों पर भी दबाव देखने को मिला।

​2. क्या है नई EV पॉलिसी और कब से बंद होंगे पेट्रोल वाहन?

​दिल्ली सरकार की यह नई EV पॉलिसी 1 जुलाई 2026 से लागू होगी और 31 मार्च 2030 तक प्रभावी रहेगी। इसका मुख्य लक्ष्य प्रदूषण पर लगाम लगाना है। इसके तहत कड़े नियम तय किए गए हैं:

• ​1 जनवरी 2027 से दिल्ली में केवल 'इलेक्ट्रिक ऑटो-रिक्शा' का ही नया रजिस्ट्रेशन होगा।
• ​1 अप्रैल 2028 से राजधानी में सिर्फ 'इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन (Two-Wheelers)' ही रजिस्टर किए जाएंगे।

​3. ग्राहकों को मिलेगी बंपर सब्सिडी और 1 लाख तक का फायदा

​इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 15,000 करोड़ रुपये के बजट की तैयारी की है। अगर आप EV खरीदते हैं, तो सरकार भारी सब्सिडी देगी:

• ​दोपहिया वाहन: पहले साल 30,000 रुपये, दूसरे साल 20,000 रुपये और तीसरे साल 10,000 रुपये तक की सब्सिडी।
• ​ऑटो-रिक्शा: पहले साल 50,000 रुपये, दूसरे साल 40,000 रुपये और तीसरे साल 30,000 रुपये की मदद।
• ​स्क्रैपिंग बोनस: BS-IV या उससे पुराने पेट्रोल-डीजल वाहन को स्क्रैप (कबाड़) करने पर 1 लाख रुपये तक का इंसेंटिव मिलेगा। हालांकि, हाइब्रिड वाहनों के लिए कोई खास छूट नहीं रखी गई है।

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(क्रेडिट: यह खबर विभिन्न व्यावसायिक मीडिया और न्यूज़ रिपोर्ट्स के आधार पर तैयार की गई है। )

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