सुप्रीम कोर्ट में आज भारतीय सेना की 17 महिला अफसरों की याचिका पर सुनवाई होगी। इनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद सरकार ने अभी तक 50 फीसदी महिला ऑफिसरों को भी स्थायी कमीशन नहीं दिया है।
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हमारा मकसद उन अनन्य व्यक्तियों और प्रसिद्ध लोगों को पहचान देना है, जो अभी भी समाज में अच्छी तरह से ज्ञात और मान्यता प्राप्त नहीं हैं, हालांकि वे समाज में सुधार कर रहे हैं और समाज को अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहे हैं - शांति से, शांतिपूर्वक और गुप्त रूप से।
हम संख्या में भले ही कम हैं, लेकिन प्रभाव में बहुत अधिक। परंपरा को आगे बढ़ाने की तुलना में हम रचनात्मकता में विश्वास करते हैं।
RNI No. UPHIN/2010/32241
संपादक: श्री सुनील कुमार खरे
ईमेल: contact@vishwamedia.page
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