पेपर लीक मामलों पर PM मोदी का बड़ा फैसला, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगी, दोषियों को कड़ी सजा और मामलों का होगा जल्द निपटारा।
दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे छात्र आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामलों को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन के निर्देश दिए हैं ताकि ऐसे मामलों का जल्द निपटारा हो सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।
छात्र आंदोलन के बीच केंद्र का बड़ा फैसला
दिल्ली के जंतर-मंतर पर जारी छात्र आंदोलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामलों को लेकर महत्वपूर्ण घोषणा की है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि पेपर लीक से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाए। इस फैसले का उद्देश्य मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करना है।
PM मोदी ने एक्स पर दी जानकारी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि संबंधित विभाग को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
Nothing is more important than the welfare and future of our youth!We have decided to set up fast-track courts to ensure swift and stringent punishment for those involved in paper leaks. Have directed the concerned authorities and officials to take all necessary steps in this…— Narendra Modi (@narendramodi) July 23, 2026
दोषियों को नहीं मिलेगी कोई राहत
प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि विद्यार्थियों के हितों की सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। उनके अनुसार, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन विद्यार्थियों के हितों की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
साभार: मीडिया रिपोर्ट्स
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