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WhatsApp के नए 'Username' फीचर पर सरकार ने Meta को नोटिस भेज 3 दिन में जवाब मांगा है।
WhatsApp जल्द ही अपने यूजर्स के लिए 'यूजरनेम' (Username) फीचर लाने वाला था, लेकिन उससे पहले ही भारत सरकार ने Meta को सख्त नोटिस जारी कर दिया है। सरकार ने कंपनी से 3 दिनों के भीतर इस नए फीचर की पूरी जानकारी मांगी है और स्पष्ट निर्देश दिया है कि जब तक सरकार इसके संभावित प्रभावों की विस्तृत समीक्षा नहीं कर लेती, तब तक इसे आम यूजर्स के लिए लॉन्च न किया जाए।
क्या है WhatsApp का नया 'Username' फीचर?
WhatsApp इस साल अपने प्लेटफॉर्म पर एक ऐसा फीचर लाने की तैयारी कर रहा है, जिसके तहत हर यूजर अपना एक यूनिक 'यूजरनेम' बना सकेगा। इसका मुख्य उद्देश्य यूजर्स की प्राइवेसी को बढ़ाना है, ताकि लोगों को एक-दूसरे से जुड़ने के लिए अपना पर्सनल मोबाइल नंबर शेयर न करना पड़े। कंपनी ने पहले यह भी घोषणा की थी कि फीचर के आधिकारिक लॉन्च से पहले यूजर्स को अपना पसंदीदा यूजरनेम रिजर्व करने का मौका मिलेगा।
सरकार को किस बात का है डर?
सूत्रों के मुताबिक, इस फीचर को लेकर सरकार की सबसे बड़ी चिंता धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े की है। अधिकारियों को आशंका है कि अगर सिर्फ यूजरनेम के जरिए लोगों से संपर्क किया जाएगा, तो कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे की पहचान चुराकर लोगों को गुमराह कर सकता है। सरकार यही समझना चाहती है कि Meta ने ऐसे फेक अकाउंट्स को रोकने और यूजर्स की असली पहचान की पुष्टि (Verification) करने के लिए क्या सुरक्षा उपाय किए हैं।
समीक्षा के बाद ही होगा फाइनल फैसला
सरकार फिलहाल इस फीचर के सभी तकनीकी और सुरक्षा पहलुओं की बारीकी से जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि यूजर की पहचान, डेटा सुरक्षा, प्राइवेसी और प्लेटफॉर्म की विश्वसनीयता का पूरा मूल्यांकन किया जाएगा। जब तक यह समीक्षा पूरी नहीं हो जाती, Meta को सरकार के सवालों का जवाब देना होगा और इंतजार करना होगा। समीक्षा के नतीजों के आधार पर ही यह तय होगा कि भारत में WhatsApp के इस Username फीचर को हरी झंडी मिलेगी या इसमें कुछ अहम बदलाव करने होंगे।
(क्रेडिट: मीडिया रिपोर्ट्स)
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