सरकार ने Telegram को पायरेटेड फिल्में हटाने के लिए 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। 3142 चैनल रडार पर।
नई दिल्ली: सरकार ने डिजिटल पायरेसी पर कड़ा प्रहार करते हुए मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम (Telegram) को सख्त नोटिस जारी किया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (I&B Ministry) ने ऐप पर मौजूद सभी पायरेटेड फिल्मों और OTT वेब सीरीज को तुरंत हटाने का निर्देश दिया है। सरकार ने टेलीग्राम को स्पष्ट चेतावनी दी है कि वह इस मामले में तुरंत कदम उठाए और 15 दिनों के भीतर अपनी कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट मंत्रालय को सौंपे।
3,142 चैनलों पर लटकी तलवार
फिल्म इंडस्ट्री और कई OTT प्लेटफॉर्म्स ने सरकार से शिकायत की थी कि नई फिल्मों और वेब सीरीज के रिलीज होते ही उन्हें टेलीग्राम पर अवैध रूप से शेयर किया जा रहा है। इससे निर्माताओं को करोड़ों रुपये का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। इन शिकायतों पर कड़ा संज्ञान लेते हुए मंत्रालय ने जांच की और करीब 3,142 ऐसे टेलीग्राम चैनलों की पहचान की है, जो धड़ल्ले से पायरेटेड कंटेंट बांट रहे थे। अब इन सभी चैनलों को बंद करने की तैयारी है।
क्या है सरकार का सख्त आदेश?
यह नोटिस सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act) 2000 के तहत भेजा गया है। इसके साथ ही 2021 के आईटी नियमों का हवाला देते हुए टेलीग्राम को आदेश दिया गया है कि सरकार या कोर्ट का आदेश मिलने पर किसी भी गैर-कानूनी कंटेंट को हटाना अनिवार्य है। सरकार ने प्लेटफॉर्म को निर्देश दिया है कि वह अपनी नीतियों को और अधिक सख्त बनाए ताकि भविष्य में पायरेसी को पनपने से रोका जा सके।
Government issues notice to Telegram over widespread piracy. I&B Ministry directs Telegram to take immediate measures against pirated films & OTT content and submit Action Taken Report in 15 days. Govt action to protect India’s creator economy, film industry, broadcasters, OTT… pic.twitter.com/maGxdkSJBZ
— ANI (@ANI) July 4, 2026
'यूजरनेम' फीचर की भी शुरू हुई जांच
पायरेसी के अलावा सरकार मैसेजिंग ऐप्स के 'यूजरनेम' फीचर को लेकर भी सतर्क हो गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने टेलीग्राम के साथ-साथ सिग्नल (Signal) ऐप को भी नोटिस भेजकर इस फीचर पर जवाब मांगा है। सरकार को चिंता है कि इस फीचर की आड़ में फर्जी अकाउंट बनाने, पहचान चुराने और ऑनलाइन धोखाधड़ी जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जा सकता है। सरकार ने इन कंपनियों से पूछा है कि इस तरह के दुरुपयोग को रोकने के लिए उनके पास सुरक्षा के क्या पुख्ता इंतजाम हैं।
साभार: मीडिया रिपोर्ट्स
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