1 जुलाई 2026 से ITR, पासपोर्ट फीस, SBI-HDFC क्रेडिट कार्ड, आधार और RBI के नए नियम लागू। जानें आपकी जेब पर कितना असर पड़ेगा।
1 जुलाई से लागू होंगे कई बड़े वित्तीय बदलाव
1 जुलाई 2026 से आम लोगों की रोजमर्रा की वित्तीय जरूरतों से जुड़े कई नए नियम लागू होने जा रहे हैं। इन बदलावों का असर आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले करदाताओं, पासपोर्ट बनवाने वाले लोगों, क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्ताओं, आधार कार्ड धारकों और बैंक ग्राहकों पर पड़ेगा। जुलाई की शुरुआत के साथ कुछ सेवाएं महंगी होंगी तो कुछ में राहत भी मिलेगी। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक के नए नियम ग्राहकों के अधिकारों को और मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माने जा रहे हैं।
ITR, आधार और क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में बदलाव
आयकर विभाग के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 (आकलन वर्ष 2026-27) के लिए ITR-1 और ITR-2 दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। तय समय तक रिटर्न दाखिल नहीं करने पर जुर्माना लग सकता है और कुछ कर लाभों से भी वंचित होना पड़ सकता है।
इसी के साथ भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने 1 जुलाई से 31 दिसंबर 2026 तक आधार में रजिस्टर्ड ईमेल आईडी अपडेट करने की सुविधा मुफ्त कर दी है। मोबाइल ऐप के जरिए ईमेल अपडेट कराने पर अब कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
SBI Card ने अपने PhonePe SBI Credit Card PURPLE और PhonePe SBI Credit Card SELECT BLACK कार्डधारकों के लिए रिवॉर्ड पॉइंट्स से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। अब कुछ ट्रांजैक्शन पर रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेंगे और कमाई की सीमा भी तय रहेगी।
वहीं HDFC Bank के कुछ क्रेडिट कार्डधारकों को घरेलू एयरपोर्ट लाउंज की मुफ्त सुविधा पाने के लिए पिछली तिमाही में कम से कम 60,000 रुपये खर्च करना अनिवार्य होगा। तभी हर तिमाही तीन कॉम्प्लिमेंट्री लाउंज विजिट का लाभ मिलेगा।
पासपोर्ट महंगा, RBI के नए नियम से ग्राहकों को राहत
1 जुलाई 2026 से सामान्य और तत्काल दोनों श्रेणी के पासपोर्ट की फीस बढ़ाई जाएगी। विदेश मंत्रालय ने नई शुल्क दरें लागू करने का फैसला किया है, जिससे देश और विदेश दोनों जगह पासपोर्ट सेवाओं की लागत बढ़ेगी।
इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) बैंकों की गलत बिक्री (Mis-selling) रोकने के लिए नए नियम लागू करेगा। यदि किसी ग्राहक को गलत जानकारी देकर कोई वित्तीय उत्पाद बेचा जाता है तो बैंक को ग्राहक का पूरा पैसा लौटाना होगा और आवश्यक होने पर नुकसान की भरपाई भी करनी होगी। माना जा रहा है कि इससे बैंकिंग ग्राहकों की सुरक्षा और अधिकार पहले की तुलना में अधिक मजबूत होंगे।
साभार: मीडिया रिपोर्ट्स
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