जाति-आय-निवास प्रमाणपत्र अब बिना रिश्वत और बिना देरी, तहसीलदार रविरंजन कश्यप का बड़ा ऐलान



मछलीशहर तहसीलदार रविरंजन कश्यप का ऐलान, 15-20 दिन में जाति, आय, निवास व ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्रों का समय से निस्तारण होगा

इंद्रेश तिवारी की रिपोर्ट


समयबद्ध कार्यवाही पर जोर

मछलीशहर (जौनपुर) के तहसीलदार रविरंजन कश्यप ने स्पष्ट किया है कि जनता की समस्याओं के समाधान के लिए तहसील प्रशासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जाति, आय, निवास और ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्रों के लिए आने वाले आवेदनों का समय पर निस्तारण किया जा रहा है। इसके लिए सभी कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि तय समय सीमा के भीतर हर आवेदन का समाधान किया जाए और किसी भी स्थिति में देरी न होने पाए।

जवाबदेही तय, देरी पर होगी कार्रवाई

श्री कश्यप ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हर अधीनस्थ कर्मचारी की जवाबदेही तय की गई है। यदि किसी स्तर पर लापरवाही सामने आती है तो उस पर तुरंत कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि तहसील प्रशासन का लक्ष्य है कि कोई भी प्रार्थी अपने काम को लेकर इधर-उधर भटके नहीं और उसे समय से उसका प्रमाणपत्र मिल जाए।

भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस

तहसीलदार ने बताया कि उपजिलाधिकारी महोदय के स्पष्ट निर्देश हैं कि किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि किसी भी कर्मचारी के खिलाफ शिकायत आती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जनता को भरोसा दिलाते हुए उन्होंने कहा कि पारदर्शिता और ईमानदारी प्रशासन की प्राथमिकता है और इस दिशा में लगातार काम हो रहा है।

अधिवक्ताओं से बेहतर तालमेल

तहसीलदार रविरंजन कश्यप ने आगे कहा कि अधिवक्ता बंधुओं के साथ सार्थक संवाद और समन्वय स्थापित किया गया है, जिससे न्यायिक कार्यवाही सुचारु रूप से चल रही है। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं के सहयोग से कई मामलों में तेजी से प्रगति हुई है और आम जनता को समय पर राहत मिल रही है।

प्रमाणपत्रों के निस्तारण की समय सीमा

उन्होंने जानकारी दी कि जाति, आय, अधिवास और शैक्षणिक कार्यों से संबंधित दस्तावेज अधिकतम 15 से 20 दिनों के भीतर निस्तारित कर दिए जाते हैं। इसका सीधा लाभ विद्यार्थियों और आम नागरिकों को मिल रहा है। प्रशासन ने यह सुनिश्चित किया है कि निर्धारित समय से अधिक किसी भी आवेदन को लंबित न रखा जाए।

ऑनलाइन आवेदन पर जोर

रविरंजन कश्यप ने नागरिकों से अपील की कि वे अपने सभी प्रमाणपत्रों के लिए ऑनलाइन आवेदन करें और आवश्यक दस्तावेज समय पर उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा कि इससे न केवल समय बचेगा बल्कि पारदर्शिता भी सुनिश्चित होगी। संबंधित कर्मचारी जांच करके अपनी रिपोर्ट समय पर लगाएंगे ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।

जनहित कार्यों को प्राथमिकता

तहसीलदार ने कहा कि प्रशासन की प्राथमिकता जनहित कार्यों को समय पर पूरा करना है। चाहे बात प्रमाणपत्र जारी करने की हो, न्यायिक कार्यवाही की हो या फिर अन्य सेवाओं की, हर स्तर पर आम लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नीतियां बनाई जा रही हैं।

जनता को भरोसा

उन्होंने आश्वासन दिया कि तहसील प्रशासन जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए हर संभव कदम उठा रहा है। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ काम करना ही उनकी प्राथमिकता है और आने वाले दिनों में सेवाओं की गुणवत्ता और तेज होगी।

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ