96 मामलों में से सिर्फ 3 निस्तारित: संपूर्ण समाधान दिवस पर फरियादियों की उम्मीद अधूरी!


मछलीशहर में संपूर्ण समाधान दिवस पर 96 मामलों में से केवल 3 का निस्तारण हुआ, बाकी मामलों में जांच का भरोसा दिया गया। फरियादियों में आक्रोश।

इंद्रेश तिवारी की रिपोर्ट


मछलीशहर में संपूर्ण समाधान दिवस: 96 मामलों में से सिर्फ 3 का निस्तारण, बाकी को जांच का भरोसा

मछलीशहर। तहसील सभागार में शनिवार को आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस पर जिलाधिकारी दिनेश चंद्र सिंह के सामने 96 लोगों ने अपनी समस्याओं को लेकर फरियाद लगाई। हालांकि, मौके पर सिर्फ तीन मामलों का निस्तारण किया गया, जबकि बाकी मामलों में अधिकारियों ने जांच कर न्याय दिलाने का भरोसा दिया।

इस कार्यक्रम में सीएमओ लक्ष्मी सिंह, बीएसए गोरखनाथ, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कुमार सौरभ, क्षेत्राधिकारी परमानंद कुशवाहा, डीएसओ, एक्सियन बिजली मछलीशहर और बीडी सचिन कुमार भारती समेत सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

मनमाने बिजली बिल से परेशान फरियादी

समाधान दिवस में सुरेंद्र प्रसाद ने शिकायत की कि बिना मीटर रीडिंग के मनमाने तरीके से बिजली बिल भेजा जा रहा है। उन्होंने बताया कि नवंबर तक बिल सही था, लेकिन उसके बाद बिना मीटर रीडिंग लिए ही बिल आने लगा। इस पर जिलाधिकारी ने एक्सियन बिजली विभाग को तत्काल जांच कर समस्या के समाधान का निर्देश दिया।

उज्ज्वला योजना के लाभ से वंचित लाभार्थी

सरायचंदन निवासी उद्रेज कुमार बिंद ने बताया कि उन्हें उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन तो मिल गया, लेकिन 16 अप्रैल 2024 से वह सिलेंडर और पासबुक के लिए चक्कर काट रहे हैं। कई बार प्रार्थना पत्र देने के बावजूद अब तक कोई हल नहीं निकला। इस पर जिलाधिकारी ने डीएसओ को तुरंत जांच कर लाभार्थी को उज्ज्वला योजना का लाभ दिलाने का निर्देश दिया

पीएम आवास योजना की मांग लेकर पहुंचीं मुसहर बस्ती की महिलाएं

रसूलपुर गांव की मुसहर बस्ती की महिलाओं के समूह ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान की मांग की। महिलाओं ने कहा कि वह झोपड़ियों में रहने को मजबूर हैं और कई बार आवास के लिए आवेदन कर चुकी हैं। जिलाधिकारी ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए उपजिलाधिकारी को भूमि चिन्हित करने और बीडीओ सचिन कुमार को पीएम आवास योजना की धनराशि अवमुक्त करने का निर्देश दिया

फरियादियों को सिर्फ आश्वासन, समाधान अधूरा

हालांकि, संपूर्ण समाधान दिवस का मुख्य उद्देश्य तत्काल समाधान देना होता है, लेकिन इस बार सिर्फ 3 मामलों का निस्तारण हुआ, जबकि बाकी 93 मामलों में जांच का आश्वासन ही दिया गया। इससे फरियादियों में नाराजगी दिखी।

अधिकारियों को दिए गए निर्देश

डीएम दिनेश चंद्र सिंह ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि फरियादियों की शिकायतों का जल्द से जल्द समाधान करें और जांच प्रक्रिया को पारदर्शी बनाएं

हालांकि, इस समाधान दिवस में आए फरियादियों में से अधिकतर को तत्काल राहत नहीं मिल सकी। ऐसे में प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं।

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