अभिभावक लालच में आरटीई योजना का दुरुपयोग कर स्कूलों को बदनाम कर रहे

बरेली से संवाददाता डॉक्टर मुदित प्रताप सिंह की रिपोर्ट

जनपद बरेली _  मान्यता प्राप्त स्कूलों के संगठन बेसिक शिक्षा समिति उत्तर के प्रदेशाध्यक्ष जगदीश चन्द्र सक्सेना ने अभिभावकों के लालच को दोषी करार देते हुए कहा कि शिक्षा का अधिकार योजना में विभाग द्वारा चयनित बच्चों को स्कूल कक्षा आठ तक निशुल्क शिक्षा देता है। इतना ही नहीं सरकार अभिभावकों को पांच हजार रुपए प्रति वर्ष पुस्तकों ड्रेस आदि के लिए देती है। इस सुविधा का लाभ उठाने हेतु अभिभावक फर्जी आय प्रमाणपत्र, निवास प्रमाणपत्र और जन्मतिथि प्रमाणपत्र का सहारा ले रहे हैं। अति तो जब होती है जब एक स्कूल में पढ़ रहे बच्चे का उसी स्कूल में आर टी इ के अन्तर्गत प्रवेश का आदेश पारित कर दिया जाता है। इतना ही नहीं कुछ अभिभावक इस योजना में मान्यता प्राप्त स्कूल में बच्चे के प्रवेश के साथ ही साथ उसे परिषदीय स्कूल में भी प्रवेश करा दोनों जगह से लाभ ले रहे हैं। जब स्कूल इस योजना में चयनित बच्चों की पात्रता की पुष्टि कराना चाहते हैं। तब कथित अभिभावकों के हितों की रक्षा कर रहे लोग व मीडिया बिना हमारी समस्या को जाने एक पक्षीय निर्णय ले कर प्रचार शुरू कर देते हैं कि स्कूल आर टी ई में प्रवेश नहीं ले रहे हैं। जिस कारण स्कूलों की अवमानना हो रही है। श्री सक्सेना ने बताया कि प्रदेश के अनेकों स्कूल संचालक रोज उनसे शिकायत कर राय ले रहे हैं। उन्होंने स्कूल प्रधानाचार्यो से अपील की है कि वे कोई भी प्रवेश  बच्चे व उसके माता पिता के आधार कार्ड लेकर ही करें और बच्चे का विवरण यू डाइस पोर्टल पर भी फ़ीड कर दें। उक्त प्रक्रिया के बाद अभिभावक द्वारा गलत तरीके से प्रवेश दिलाने पर अंकुश लगेगा।