जान माल की सुरक्षा के लिए वृद्ध दंपत्ति ने प्रशासन से कई बार लगाई गुहार, नहीं हुआ समाधान

पीड़ित परिवार ने शासन प्रशासन से लगाई मदद की गुहार

रिपोर्ट: प्रतीक जायसवाल

वाराणसी/जैतपुरा।  जहां पूरे देश में गरीबों के लिए पीएम मोदी हर सुख सुविधा मुहैया कराने की कवायद में जुटे हुए हैं, तो वही उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी गरीब व जरूरतमंदों की मदद करने में पीछे नहीं है। पीएम मोदी के ही संसदीय क्षेत्र बनारस के औसानगंज थाना जैतपुरा अंतर्गत एक वृद्ध दंपत्ति और उसके परिवार का कुछ लोगों द्वारा उत्पीड़न करने का मामला प्रकाश में आया है। आपको बता दें औसानगंज निवासी स्वतंत्रता सेनानी राधेश्याम जिनकी अवस्था लगभग 70 वर्ष है। राधेश्याम ने सोमवार को मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि वह अपने पैतृक निवास औसानगंज ईश्वरगंगी पोखरा के समीप एक मठ में जर्जर हालात में जीवन यापन करने के लिए मजबूर है। पीड़ित राधेश्याम अपने परिवार के साथ गरीबी हालात में किसी प्रकार से अपना गुजर-बसर कर रहे हैं। पीड़ित राधेश्याम ने आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी विपक्षी चंद्रावती, इंद्रावती द्वारा मठ की जमीन पर लगभग कई वर्षों से बसे हुए कालिंदीयो को आए दिन प्रताड़ित करती रहती हैं। न्यायालय द्वारा किसी प्रकार के आदेश ना होने के बावजूद भी मठ की जमीन को खाली करवाने के लिए अवैध ढंग से कालिंदीयों के घरों के ऊपर गोबर फेंकना, अवैध ढंग से पनारा बहाना जैसे कृत्य कार्यों को अंजाम देकर प्रताड़ित करना आए दिन का काम है। पीड़ित का यह भी कहना था, कि कई वर्ष पहले स्वर्गीय अनिल सिंह की पत्नी अनामिका सिंह द्वारा रजिस्टार ऑफिस में लिखा पढ़ी के माध्यम से उनको मठ की जमीन के रखरखाव के लिए दिया गया है। पीड़ित राधेश्याम का कहना था, कि वह सरकार और प्रशासन से अपने घर की मरम्मत के लिए कई बार गुहार लगा चुके हैं। लेकिन अभी तक उनका कोई भी समाधान नहीं हो पाया है। और जब भी वह अपने जर्जर हो चुके मकान की मरम्मत के लिए कोई भी कार्य करते हैं, तो उनकी विपक्षी चंद्रावती, इंद्रावती द्वारा बिना किसी ठोस कारण ना होने के बावजूद भी उनके मकान की मरम्मत नहीं होने देती हैं। अब ऐसी स्थिति में सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि जहां सूबे के मुखिया गरीबों को हर सुख सुविधा से जुड़ने की बात करते हैं, तो वहीं प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में ही एक वृद्ध दंपत्ति के साथ उनके पूरे परिवार का शोषण लगातार हो रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल शासन प्रशासन को लेकर ये उठता है, कि आने वाले मानसून सत्र में अगर भारी वर्षा के कारण पीड़ित राधेश्याम का मकान जर्जर होने के कारण अगर किसी प्रकार की अप्रिय घटना घटती है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा।