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DPDP कानून: अब आपकी निजी जानकारी पर नहीं चलेगी कंपनियों की मनमानी! सरकार ने शुरू किया नया सिस्टम, जानिए कैसे मिलेगा डेटा पर कंट्रोल


DPDP कानून के तहत सरकार ने Consent Manager पोर्टल शुरू किया। जानिए निजी डेटा पर कैसे मिलेगा कंट्रोल और कंपनियों पर कितने जुर्माने का प्रावधान है।

डिजिटल दुनिया में मोबाइल ऐप और वेबसाइट आपकी निजी जानकारी का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, इसकी जानकारी रखना अब आसान हो सकता है। केंद्र सरकार ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) कानून के तहत Consent Manager के रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है। इस व्यवस्था से यूजर्स अपनी डेटा संबंधी अनुमतियों का रिकॉर्ड देख सकेंगे और जरूरत पड़ने पर पहले दी गई सहमति वापस भी ले सकेंगे।

क्या है Consent Manager और कैसे बदलेगा आपके डेटा इस्तेमाल का तरीका?

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने Consent Manager के रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। इसके माध्यम से कंपनियां Consent Manager के रूप में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आवेदन कर सकेंगी।

Consent Manager एक रजिस्टर्ड संस्था होगी, जो आम लोगों और उनका निजी डेटा इस्तेमाल करने वाली कंपनियों के बीच एक माध्यम के तौर पर काम करेगी। इसका मुख्य उद्देश्य यूजर्स को अपनी निजी जानकारी के इस्तेमाल पर अधिक नियंत्रण देना है।

इस व्यवस्था के तहत यूजर अलग-अलग कंपनियों को अपनी जानकारी इस्तेमाल करने की अनुमति देने और पहले दी गई अनुमति वापस लेने से जुड़ी गतिविधियों को एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से नियंत्रित कर सकेगा।

उदाहरण के तौर पर, अगर आपने किसी ऑनलाइन शॉपिंग ऐप या बैंकिंग ऐप को अपनी निजी जानकारी इस्तेमाल करने की अनुमति दी है, तो Consent Manager के जरिए आप इन अनुमतियों का रिकॉर्ड देख पाएंगे। जरूरत पड़ने पर संबंधित अनुमति वापस लेने का विकल्प भी मिलेगा।

इस व्यवस्था के लिए भारत में रजिस्टर्ड कंपनियों के पास कम से कम 2 करोड़ रुपये की नेटवर्थ होना जरूरी है।

मोबाइल ऐप और वेबसाइट आपकी कौन-कौन सी निजी जानकारियां जुटाते हैं?

आज ज्यादातर लोग मोबाइल ऐप, वेबसाइट, सोशल मीडिया और ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। इन सेवाओं पर अकाउंट बनाने या ऐप डाउनलोड करने के दौरान यूजर्स से कई तरह की निजी जानकारियां मांगी जाती हैं।

इनमें नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, उम्र, घर का पता और लोकेशन जैसी जानकारियां शामिल हो सकती हैं। इसके अलावा, ऐप की जरूरत और यूजर की ओर से दी गई अनुमति के आधार पर कैमरा, माइक्रोफोन, कॉन्टैक्ट लिस्ट और फोटो तक पहुंच भी मांगी जा सकती है।

अलग-अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म अपने काम के अनुसार यूजर्स का डेटा इकट्ठा करते हैं। उदाहरण के लिए, ई-कॉमर्स कंपनियां खरीदारी और पेमेंट से जुड़ी जानकारियां जुटाती हैं, जबकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूजर्स की प्रोफाइल और ऑनलाइन गतिविधियों से संबंधित डेटा रखते हैं।

कई बार लोगों को यह स्पष्ट जानकारी नहीं होती कि उनकी निजी जानकारी का इस्तेमाल किन उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है। DPDP कानून के तहत शुरू की गई नई व्यवस्था का उद्देश्य इसी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाना है।

पहले दी गई अनुमति वापस लेने का मिलेगा अधिकार, जानिए कैसे करेगा काम

DPDP कानून के तहत यूजर्स को अपनी सहमति वापस लेने का अधिकार दिया जाएगा। Consent Manager प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोग पहले दी गई अनुमतियों का रिकॉर्ड देख सकेंगे और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें वापस ले पाएंगे।

मान लीजिए आपने किसी मोबाइल ऐप को अपनी निजी जानकारी का इस्तेमाल विज्ञापन दिखाने के लिए करने की अनुमति दी है। बाद में अगर आप नहीं चाहते कि उस उद्देश्य के लिए आपका डेटा इस्तेमाल हो, तो आप अपनी सहमति वापस ले सकेंगे।

इस व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कंपनियों के लिए सहमति वापस लेने की प्रक्रिया उतनी ही आसान रखना जरूरी होगा, जितनी आसान सहमति देने की प्रक्रिया थी।

हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि हर परिस्थिति में कंपनी को डेटा इस्तेमाल करना बंद करना होगा। कानून के तहत कुछ विशेष कानूनी परिस्थितियों में कंपनियों को बिना यूजर की सहमति के भी डेटा इस्तेमाल करने की अनुमति मिल सकती है।

डेटा सुरक्षित नहीं रखने पर कंपनियों को लग सकता है 250 करोड़ रुपये तक का जुर्माना

DPDP कानून में कंपनियों के लिए यूजर्स की निजी जानकारी की सुरक्षा और उसके इस्तेमाल में पारदर्शिता बनाए रखने की जिम्मेदारी तय की गई है।

अगर कोई कंपनी नियमों का उल्लंघन करती है, तो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकेगा। कानून में अलग-अलग तरह की लापरवाही और उल्लंघन के लिए भारी आर्थिक जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

डेटा की सुरक्षा के लिए जरूरी उपाय नहीं करने पर संबंधित कंपनी पर अधिकतम 250 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं, डेटा लीक होने की जानकारी नहीं देने पर 200 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है।

इसके अलावा, कानून के दूसरे प्रावधानों का उल्लंघन करने पर कंपनियों पर 50 करोड़ रुपये तक का आर्थिक जुर्माना लगाया जा सकता है।

इस तरह DPDP कानून के तहत कंपनियों को यूजर्स की निजी जानकारी संभालने में अधिक सावधानी बरतनी होगी।

सोशल मीडिया, ऑनलाइन बैंकिंग और शॉपिंग करने वालों को क्या मिलेगा फायदा?

DPDP कानून से सोशल मीडिया, ऑनलाइन बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने वाले लोगों को फायदा मिल सकता है।

इस व्यवस्था के तहत कंपनियों को यूजर्स को स्पष्ट रूप से बताना होगा कि वे कौन-सी निजी जानकारी इकट्ठा कर रही हैं और उसका इस्तेमाल किस उद्देश्य के लिए किया जाएगा।

इसके साथ ही यूजर्स को अपनी निजी जानकारी देखने, उसमें सुधार कराने और उसे डिलीट कराने जैसे अधिकार भी मिलेंगे। अगर किसी व्यक्ति को अपने डेटा के इस्तेमाल को लेकर शिकायत है, तो उसे शिकायत दर्ज कराने का अधिकार भी होगा।

इन प्रावधानों से कंपनियों की जवाबदेही बढ़ेगी और लोगों को अपनी निजी जानकारी के इस्तेमाल पर अधिक नियंत्रण मिल सकेगा।

हालांकि, कानून में कुछ विशेष परिस्थितियों में बिना सहमति के भी डेटा इस्तेमाल करने की छूट दी गई है। इसलिए हर तरह की डेटा प्रोसेसिंग के लिए यूजर की अनुमति अनिवार्य नहीं होगी।

13 मई 2027 से लागू होंगे कानून के प्रमुख नियम

फिलहाल केंद्र सरकार ने Consent Manager के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है, जहां पात्र कंपनियां आवेदन कर सकेंगी।

वहीं, नागरिकों के डेटा से जुड़े अधिकारों और कंपनियों की जिम्मेदारियों सहित DPDP कानून के बाकी प्रमुख नियम 13 मई 2027 से लागू होंगे।

इस नई व्यवस्था के तहत यूजर्स को यह जानने का अधिकार मिलेगा कि उनकी निजी जानकारी का इस्तेमाल कैसे हो रहा है। साथ ही, पहले दी गई सहमति वापस लेने और अपने डेटा से जुड़े अधिकारों का इस्तेमाल करने का विकल्प भी उपलब्ध होगा।


साभार: मीडिया रिपोर्ट्स 

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