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Budget 2027-28: अब बजट में चलेगी Gen Z की भी बात! निर्मला सीतारमण युवाओं से लेंगी सुझाव, जानें किन मुद्दों पर हो सकता है बड़ा फैसला



बजट 2027-28 में Gen Z की भागीदारी होगी। निर्मला सीतारमण युवाओं से सुझाव लेंगी, LTCG टैक्स और आठवें वेतन आयोग पर भी चर्चा।

नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2027-28 के आम बजट की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बार बजट बनाने की प्रक्रिया में देश के युवाओं यानी Gen Z को भी शामिल करने की तैयारी है। सरकार 16 से 26 नवंबर तक अलग-अलग क्षेत्रों के प्रतिनिधियों से सुझाव लेगी। शुरुआती बैठकों में सरकारी कर्ज, शेयर बाजार पर LTCG टैक्स, आठवें वेतन आयोग और कच्चे तेल की कीमतों से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा हुई है।

Budget 2027-28 की तैयारी शुरू, युवाओं को भी मिलेगा सुझाव देने का मौका

केंद्र सरकार ने अगले वित्त वर्ष के आम बजट को तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार से बजट पूर्व परामर्श बैठकों का सिलसिला शुरू किया। इन बैठकों का उद्देश्य अर्थव्यवस्था से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों, उद्योग प्रतिनिधियों और अन्य हितधारकों से सुझाव प्राप्त करना है।

हर साल बजट तैयार करने से पहले वित्त मंत्रालय अर्थशास्त्रियों, उद्योगपतियों और विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करता है। इन चर्चाओं के माध्यम से सरकार को आर्थिक परिस्थितियों, उद्योगों की जरूरतों और नीतिगत प्राथमिकताओं को समझने का अवसर मिलता है।

हालांकि, आगामी बजट की तैयारी में एक खास पहल भी देखने को मिलेगी। इस बार सरकार युवाओं को भी अपनी बात रखने का अवसर देने जा रही है। इसके लिए Gen Z के प्रतिनिधियों के साथ विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा।

इस बैठक में युवा प्रतिनिधियों को सरकारी अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ सीधे संवाद करने का मौका मिलेगा। वे बजट से जुड़े मुद्दों और अपनी प्राथमिकताओं पर सुझाव रख सकेंगे। इस पहल के जरिए सरकार बजट तैयार करने की प्रक्रिया में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में कदम उठा रही है।

पहली बैठक में सरकारी कर्ज घटाने पर अर्थशास्त्रियों ने दिया जोर

सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ पहली बजट पूर्व बैठक की। इस दौरान अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति और आगामी वित्त वर्ष में सरकार के सामने आने वाली आर्थिक चुनौतियों पर चर्चा हुई।

बैठक में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा सरकार के कर्ज और राजकोषीय स्थिति का रहा। अर्थशास्त्रियों ने सरकार को सलाह दी कि आने वाले समय में खर्च का दबाव बढ़ने के बावजूद कर्ज घटाने की निर्धारित रणनीति से पीछे नहीं हटना चाहिए।

बैठक में शामिल एक व्यक्ति के मुताबिक, चर्चा का मुख्य केंद्र यह था कि सरकार अपने वित्तीय घाटे को नियंत्रण में रखते हुए कर्ज कम करने के लक्ष्य को कैसे हासिल कर सकती है।

विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार के पास फिलहाल अतिरिक्त खर्च करने की सीमित गुंजाइश है। ऐसे में राजकोषीय अनुशासन बनाए रखना और कर्ज कम करने की योजना पर लगातार काम करना महत्वपूर्ण होगा।

सरकार पहले ही वित्त वर्ष 2030-31 तक देश के कर्ज को सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP के 50 प्रतिशत के आसपास लाने का लक्ष्य निर्धारित कर चुकी है। इस लक्ष्य के लिए एक प्रतिशत ऊपर या नीचे की गुंजाइश रखी गई है।

शेयर बाजार के निवेशकों को LTCG टैक्स में मिल सकती है राहत?

बजट पूर्व बैठक में शेयर बाजार से जुड़े निवेशकों के लिए भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा सामने आया। बैठक में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स यानी LTCG टैक्स की दरों में संभावित कटौती को लेकर चर्चा हुई।

पिछले कुछ वर्षों में शेयर बाजार में निवेश करने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है। बड़ी संख्या में युवा और आम निवेशक भी शेयरों में पैसा लगा रहे हैं। ऐसे में शेयर बाजार से होने वाले मुनाफे पर लगने वाला टैक्स निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण विषय बना हुआ है।

बैठक में शामिल एक अन्य सदस्य ने बताया कि शेयर बाजार से होने वाली कमाई पर लगने वाले LTCG टैक्स को कम करने के विकल्प पर भी बातचीत हुई।

मौजूदा नियमों के अनुसार, पात्र शेयर निवेश को 12 महीने से अधिक समय तक रखने के बाद बेचने पर होने वाले दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर 12.5 प्रतिशत टैक्स लागू होता है। वहीं, 12 महीने के भीतर शेयर बेचने से होने वाले अल्पकालिक पूंजीगत लाभ पर 20 प्रतिशत टैक्स लगाया जाता है।

इसके अतिरिक्त शेयरों की खरीद-बिक्री पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी STT भी लागू होता है। कंपनियों से मिलने वाले डिविडेंड पर भी निर्धारित नियमों के अनुसार टैक्स देय होता है।

LTCG टैक्स में किसी संभावित कटौती से शेयर बाजार के निवेशकों को राहत मिल सकती है। हालांकि, बजट पूर्व बैठक में इस विषय पर चर्चा होने का मतलब यह नहीं है कि सरकार ने टैक्स घटाने का फैसला कर लिया है। अंतिम निर्णय बजट में ही सामने आएगा।

आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों से बढ़ सकता है सरकारी खजाने पर दबाव

आम बजट 2027-28 तैयार करते समय केंद्र सरकार के सामने सरकारी खर्चों को संतुलित रखने की चुनौती भी होगी। इसमें आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।

आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों से संबंधित खर्च पर असर पड़ सकता है। इससे सरकारी खजाने पर अतिरिक्त वित्तीय दबाव आने की संभावना है।

ऐसे में सरकार को आगामी बजट में वेतन आयोग से जुड़ी संभावित वित्तीय जरूरतों को भी ध्यान में रखना होगा।

अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक में इस विषय पर भी चर्चा हुई। विशेषज्ञों ने सरकार के सामने बढ़ते खर्च और कर्ज घटाने के लक्ष्य के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया।

सरकार के लिए चुनौती यह होगी कि बढ़ती वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ राजकोषीय अनुशासन भी बना रहे।

पश्चिम एशिया का तनाव और कच्चे तेल की कीमतें भी चिंता का विषय

बजट की तैयारियों के बीच पश्चिम एशिया में जारी तनाव भी सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक चुनौती बना हुआ है। इस क्षेत्र में तनाव के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आने का खतरा पैदा हुआ है।

सोमवार को हुई अर्थशास्त्रियों की बैठक में तेल की कीमतों से जुड़ी परिस्थितियों पर भी चर्चा की गई।

विशेषज्ञों ने सरकार को सलाह दी कि कच्चे तेल की कीमतों में आई तेजी को फिलहाल अस्थायी आर्थिक परेशानी के रूप में देखा जाना चाहिए। उनका सुझाव था कि तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के कारण सरकार को अपनी दीर्घकालिक वित्तीय रणनीति से पीछे नहीं हटना चाहिए।

कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का असर अर्थव्यवस्था और सरकारी खर्चों पर पड़ सकता है। ऐसे में आगामी बजट तैयार करते समय इस चुनौती को ध्यान में रखना जरूरी होगा।

बजट बैठक में अनुराधा ठाकुर और मुख्य आर्थिक सलाहकार भी रहे मौजूद

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित पहली बैठक में वित्त मंत्रालय के कई वरिष्ठ अधिकारियों और देश के प्रमुख आर्थिक विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया।

बैठक में आर्थिक मामलों के विभाग की सचिव अनुराधा ठाकुर और भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन मौजूद रहे। इनके अलावा विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी चर्चा में भाग लिया।

बैठक में ANZ Research के वरिष्ठ अर्थशास्त्री धीरज निम, अशोका यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर प्राची मिश्रा, क्रिसिल की प्रिंसिपल इकोनॉमिस्ट दीप्ति देशपांडे और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी SEBI के पूर्व पूर्णकालिक सदस्य अनंत नारायण भी शामिल हुए।

इन विशेषज्ञों ने देश की आर्थिक स्थिति, सरकारी वित्तीय प्रबंधन और आगामी बजट की प्राथमिकताओं से जुड़े मुद्दों पर अपने विचार रखे।

सोमवार को ही कृषि क्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधियों के साथ भी अलग बैठक आयोजित की गई। इसमें खेती-किसानी से संबंधित क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को अपनी बात रखने का अवसर दिया गया।

16 से 26 नवंबर तक चलेगा बजट पूर्व बैठकों का सिलसिला

वित्त वर्ष 2027-28 के आम बजट से पहले सरकार की ओर से सुझाव लेने की प्रक्रिया 16 नवंबर से शुरू होकर 26 नवंबर तक चलेगी।

इस दौरान वित्त मंत्रालय अलग-अलग क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ समूहों में बैठक करेगा। सरकार बैंकिंग, बीमा, शेयर बाजार, विनिर्माण और वित्तीय बाजार से जुड़े लोगों के विचार भी सुनेगी।

इसके अलावा बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, रोजगार, ऊर्जा और शिक्षा क्षेत्र के प्रतिनिधियों को भी इन चर्चाओं में शामिल किया जाएगा।

युवाओं के स्टार्टअप से जुड़े प्रतिनिधियों को भी अपने सुझाव रखने का अवसर मिलेगा। छोटे और मध्यम उद्योगों यानी MSMEs से जुड़े लोगों की राय भी ली जाएगी।

इन बैठकों में अलग-अलग क्षेत्रों की समस्याओं, जरूरतों और आगामी बजट से जुड़ी अपेक्षाओं को समझने का प्रयास किया जाएगा।

क्या होगा Budget 2027-28 का सबसे बड़ा फोकस?

आगामी बजट की तैयारियों के शुरुआती दौर में ही सरकार के सामने कई महत्वपूर्ण आर्थिक मुद्दे आ चुके हैं। एक तरफ सरकारी कर्ज घटाने और वित्तीय घाटे को नियंत्रित रखने की जरूरत है, तो दूसरी तरफ आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों और अन्य खर्चों का दबाव भी रहेगा।

इसके साथ ही शेयर बाजार के निवेशकों की LTCG टैक्स में राहत की उम्मीद, पश्चिम एशिया में तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतों में संभावित बढ़ोतरी और विभिन्न उद्योगों की जरूरतें भी बजट चर्चा का हिस्सा हैं।

इस बार युवाओं को भी बजट पूर्व परामर्श में शामिल करने की पहल खास है। 26 नवंबर तक चलने वाली बैठकों में सरकार विभिन्न क्षेत्रों से सुझाव प्राप्त करेगी। इन चर्चाओं के बाद आगामी आम बजट की प्राथमिकताओं और प्रस्तावों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।


साभार: मीडिया रिपोर्ट्स 

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